मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन : 'प्रशासनाने सहकार्य न करता आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास...', छत्रपती संभाजीराजेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

 

स्थैर्य, दि.१६: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली यानंतर मराठा समाजात नाराजीचे वातावरण आहे. मराठा समाजाकडून आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी मराठा आंदोलकांना नोटीस बजावल्या जात असल्याचं सांगत राज्य सरकारने हे तात्काळ थांबवावे अशी विनंती करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना आणि गृहमंत्र्यांना लिहिले आहे.

या पत्रामध्ये त्यांनी म्हटलंय की, पोलिस प्रशासनाने आंदोलकांना फोन करून आणि नोटीसी बजावून दबाव आणण्यास सुरुवात केली असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. तसेच न्याय्य हक्कासाठी लोकशाही मार्गाने लढा उभारणे हा प्रत्येक व्यक्ती आणि समाजाचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराची गळचेपी न करता, मराठा समाजाला आपली नाराजी व्यक्त करण्याची मुभा देण्यात यावी. त्याउपरही जर प्रशासनाने सहकार्य न करता आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास ते चिघळण्याचीच शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे आपणास आमची मागणी हीच राहील की, आंदोलकांना पोलीस आणि प्रशासनाने सन्मानाची वागणूक द्यावी. अशी मागणी केली आहे.

संभाजीराजेंनी पत्रात लिहिले की...

'मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर समाजामध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण तयार झाले आहे. त्यामुळे समाजातील संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. जिल्हास्तरावर सकल मराठा समाजाच्या बैठका होत आहेत. आणि आंदोलनाची दिशा ठरत आहे. परंतु पोलीस प्रशासनाने काही आंदोलकांना नोटीस बजावने सुरू केले आहे. नाशिक, पुणे आणि मराठवाड्यातील आंदोलकांना पोलीस प्रशासनाने वैयक्तिक फोन करून आणि नोटीसी बजावून आंदोलकांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रकार सुरू केला आहे.

मराठा समाज हा आक्रमक म्हणून ओळखला जातो. जिथे अन्याय झाला तिथे न्यायाची बाजू घेऊन लढणारा हा समाज आहे. मग तेंव्हा त्याने कधीच जात, पात, धर्म पाहिला नाही. सर्वांच्यासाठी लढण्याची भूमिका घेतली. आज हा लढा स्वतः साठीच उभारण्याची वेळ आली आहे. देशरक्षणार्थ नेहमीच सज्ज असणारा हा समाज कायद्याचे पालन करणारा आहे. मूक मोर्चा वेळी सर्व जगाने ते पाहिले आहे. न्याय हक्कासाठी लोकशाही मार्गाने लढा उभारणे हा प्रत्येक व्यक्ती आणि समाजाचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराची गळचेपी न करता, मराठा समाजाला आपली नाराजी व्यक्त करण्याची मुभा देण्यात यावी. त्याउपरही जर प्रशासनाने सहकार्य न करता आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास ते चिघळण्याचीच शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे आपणास आमची मागणी हीच राहील की, आंदोलकांना पोलीस आणि प्रशासनाने सन्मानाची वागणूक द्यावी.'
Previous Post Next Post