नवीन बांधकाम नियमावलीशासनाकडे मंजुरीच्याप्रतीक्षेत

 


महाराष्ट्रातील बांधकाम व्यवसायिकांतून नाराजी : क्रेडाई सातारा


स्थैर्य, सातारा, दि. १६ : मुंबई वगळता राज्यात अन्यत्र बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित सर्वसमावेशक विकास नियमावली लागू करण्याबाबत शासनाने तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सातारा क्रेडाई सातारा तर्फे अध्यक्ष जयंत (बाळासाहेब ठक्कर). व सेक्रेटरी विवेक निकम यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने मुंबई शहर वगळता संपूर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी एकात्मिक सर्व समावेशक विकास नियंत्रण नियमावलीला मूर्त रूप देण्याच्या अनुषंगाने या नियमावलीचे मूळ प्रारूप मार्च 2019 मधे राजपत्रात प्रसिद्ध करून कार्यवाहीला सुरुवात केली होती. त्यानुसार अपेक्षित सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या नंतर दोन ते तीन महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधीत नियमावली लागू करणे अपेक्षित होते.

 

महाविकास आघाडीचे सरकार येऊन नऊ महिने होऊनही अजूनही सर्वसमावेशक विकास नियमावलीसाठी हालचाल होताना दिसत नाही. बांधकामाशी संबंधीत व्यावसायिक संघटनांनी शासनदरबारी निवेदन दिले. प्रत्येकांनी हा प्रश्न मार्गीलाऊ असे आश्वासनही दिले होते. पण अद्यापही निर्णय झालेला नाही. 

कोविड 19 महामारीने सर्वांना बराच त्रास झाला. त्याआधीच सुयोग्य अशा बांधकाम नियमावलीच्या अभावाने डबघाईस आलेला बांधकाम व्यावसायीक मात्र पुरता हवालादिल झाला व मेटाकुटीला आला आहे. 


14 ’ड’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामधील शहरांची परिस्थिति तर आणखीन दयनीय झालीआहे. 2017 मधे लागू झालेल्या त्रुटियुक्त नियमावलीमुळे बांधकाम करणे आधीच अशक्य असतांना, त्यातील त्रुटींच्या निरसनाची प्रतीक्षा व युडीसीपीआर  या प्रतीक्षेत 3 वर्षांचा कालावधी लोटला गेला. त्यामुळे ’ड’ वर्गातील सर्वच डेव्हलपर्स असह्य, विमनस्क अवस्थेमध्ये आहेत.


एकीकडे लोकाभिमुख व ग्राहक हिताचे रक्षण करण्याकरिता नियमांची योग्य अंमलबजावणी बंधनकारक व्हावी म्हणून लोकपयोगी रेरा सारखा कायदा लागू करणारे सरकार मात्र स्व:त तयार केलेल्या कायद्याची अमलबजावणी करणे बाबत इतके कमालीचे उदासीन का? कोणताही आर्थिक बोजा लागत नसताना सध्याच्या कोविड सापेक्ष ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला जर फक्त स्व:तच तयार केलेल्या नियमाची नुसती अमलबजावनी करून मजबूती मिळत असेल तर ही असह्य दिरंगाई कशासाठी? असाप्रश्न बांधकाम व्यावसायिक विचारत आहेत. 


तरी शासनानेसदर नियमावली अति तातडीने प्रसिद्ध व लागूकरून बांधकाम व्यावसायिक व त्यांच्यावरअवलंबुनअसणा-या इतर ब-याच घटकांचा कळतनकळत होत असलेला मानसिक तसेच आर्थिक छळ थांबवून संबंधितांचे व राज्याचे अकारण होतअसलेले आर्थिक नुकसान थांबवावे अशी विनंतीक क्रेडाई सातारा तर्फे करण्यात आली आहे. 



Previous Post Next Post