लॉकडाऊनमुळे परप्रांतीयांसह 55 लाख कामगार परतले होते गावी, त्यातील निम्मे कामगारच परत आले; उद्योगांना 30 लाख कामगारांची प्रतीक्षा

 


स्थैर्य, औरंगाबाद, दि ८: लॉकडाऊनमुळे राज्यातील सुमारे ५५ लाख परप्रांतीय कामगार आपापल्या गावी परतले. देशभरात अनलॉक झाल्यानंतर या कामगारांना परत आणण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न केले असले तरी आजवर फार तर २५ लाख कामगारच राज्यात परतले आहेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत कोरोना संसर्गाचे प्रमाण अधिक असल्याने गावी गेलेले कामगार लगेच परत येण्याबाबत फारसे इच्छुक नाहीत आणि अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे उद्योगांची दमछाक होत आहे. अनलॉकनंतर राज्यातील औद्योगिक परिस्थितीबाबत ‘दिव्य मराठी’ने आढावा घेतला त्यात ही परिस्थिती समोर आली.

राज्यात रेड झोन वगळता अन्य भागात २० एप्रिलपासून उद्योग सुरू झाले. मात्र, परप्रांतीय तसेच राज्यातील हजारो कामगार गावी परतल्याने उद्योग चालवणे अवघड होऊन बसले आहे. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे २५ लाख स्थलांतरित मजूर राज्यात परतल्याचे उद्योग खात्यातील सूत्रांनी सांगितले. आगाखान रुरल सपोर्ट प्रोग्रॅम आणि ट्रान्सफॉर्म रुरल इंडिया संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार गावी परतलेल्या ५५ लाखांपैकी दोन तृतीयांश मजूर महाराष्ट्रात परतले आहेत.

देशभरात सर्वाधिक स्थलांतरित कामगार महाराष्ट्रात

पीआरएस इंडियाच्या अहवालानुसार देशातील अन्य राज्यात मजुरांचे सर्वाधिक स्थलांतर उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थानमधून होते. उत्तर प्रदेशचे ८३ लाख, बिहारचे ६३ लाख तर राजस्थानचे १२ लाख लोक कामासाठी अन्य राज्यात स्थलांतरित झाले आहेत. उत्तर प्रदेशपाठोपाठ बिहारचे सर्वाधिक स्थलांतरित मजूर महाराष्ट्रात आहेत.

महाराष्ट्रातील उद्योग जगतात ७० लाख राेजगार

उद्योग आधाराच्या नाेंदणीनुसार महाराष्ट्रात मेगा आणि मोठ्या स्वरूपातील ३०५२ उद्योगांत ९.६९ लाख तर १४.९० लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगात ६० लाखांहून अधिक जणांना रोजगार मिळाला आहे.

कुशल कामगारांची टंचाई

कामगारांच्या समस्येवर उपाय म्हणून उद्योगांनी स्थानिक नागरिकांना कामावर घेतले. उद्योग खात्यानेही त्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, त्यांना प्रशिक्षण देऊन तयार करताना उद्योगांची दमछाक होत आहे. यामुळे आहे त्या कामगारांवर काम भागवणे, त्यांना अधिक मोबदला देऊन काम करून घेणे सुरू आहे. नवीन कामगारांकडून अपेक्षा करणेही चुकीचे आहे. पण याचा उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे विदर्भ औद्योगिक संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश राठी म्हणाले.

स्थानिकांना संधी

उद्योगांत नेहमीच कामगारांची कमतरता असते. काेणत्याही संकटांना तोंड देण्यासाठी आमच्याकडे प्लॅन बी तयार असतो. परप्रांतीय कामगार नसल्याने स्थानिक लोकांना रोजगार देऊन उत्पादन पूर्वपदावर आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
- सतीश लोणीकर, सचिव, सीएमआयए

कामगार अजूनही गावातच

पुणे, मुंबई वगळता अन्यत्र ६५-७० टक्के परप्रांतीय कामगार परतला आहे. पण, राज्याच्या ग्रामीण भागातील कामगार अजूनही आपल्या गावातच आहेत. पण उद्योेग १०० टक्के क्षमतेने सुरू झाले नसल्याने परिणाम जाणवत नाही. अॅडजस्टमेंट करून काम सुरू आहे.
- रवी वैद्य, अध्यक्ष, लघुउद्योग भारती

उत्पादनावर विपरीत परिणाम

राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजना प्रभावी नसल्याने अजून १०० टक्के कामगार परतलेला नाही. राज्यात कोरोनाचा कहर वाढत चालल्याने कामगारही परतताना विचार करतोय. त्याचा उत्पादनावर परिणाम होत आहे. -सुरेश राठी, अध्यक्ष, विदर्भ औद्यो. संघटना

कामगार टंचाईवर यापुढे ऑटोमेशन हाच पर्याय :

कामगारांवर अवलंबून न राहता ऑटोमेशनवर भर द्यावा लागणार आहे. मोठ्या उद्योगांत ७० टक्के काम यंत्रांनीच होते. एमएसएमईही आता त्या दिशेने प्रयत्न सुरू करत आहे. भविष्यात कोरोनासारख्या संकटावर तोच उपाय दिसतो. 
-अजित वाणी, उद्योजक, चाकण