फेक टीआरपी केस : रिपब्लिक TV च्या CFOची आज मुंबई क्राइम ब्रांचच्या ऑफिसमध्ये होणार चौकशी

 

स्थैर्य, दि.१०: रिपब्लिक ग्रुप बनावट टीआरपी प्रकरणात सहभागी असल्याचे दिसून येत आहे. आज ग्रुपचे मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) शिव सुंदरम यांना समन्स पाठवून गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात सकाळी 11 वाजता बोलावले आहे. फॅक्ट मराठी आणि बॉक्स सिनेमा वाहिन्यांच्या काही इतर अधिकाऱ्यांनाही चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी या दोन्ही टीव्ही चॅनेलच्या मालकांना अटक करण्यात आली होती.

रिपब्लिक टीव्ही वाहिन्यांनी पैसे देऊन रेटिंग वाढवल्याचा दावा गुरुवारी मुंबईचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केला होता. दुसरीकडे रिपब्लिक टीव्हीने केवळ त्यांच्यावर लावलेले आरोप फेटाळून लावलेले आहेत. यासोबतच परमबीर सिंगविरोधात फौजदारी मानहानीचा खटलाही दाखल केला आहे. या प्रकरणातील एफआयआरमध्ये इंडिया टुडे चॅनलचे नाव आल्यानंतर या प्रकरणात नवा ट्विस्ट समोर आला आहे.

कोर्टाने फॅक्ट मराठी आणि बॉक्स सिनेमा चॅनलच्या मालकांना 13 अक्टोबरपर्यंत पोलिसांच्या ताब्यात पाठवले आहे. मुंबई पोलिसांनी जाहिरात एजन्सींच्या काही अधिकाऱ्यांनाही समन्स बजावले आहे. दुसरीकडे मुंबई पोलिसांच्या तपासात हंसा रिसर्चचे माजी कर्मचारी विशाल भंडारी यांच्या डायरीतून अनेक खुलासे झाल्याची माहिती समोर येत आहे. असे म्हटले जात आहे की पोलिसांकडून मिळालेल्या या डायरीत अनेक कुटुंबातील सदस्यांची नावे नोंदवण्यात आली आहेत, ज्यांना इच्छित टीव्ही पाहण्यासाठी पैसे दिले जात होते.

रेटिंग एजन्सीशी संबंधित दोन कर्मचार्‍यांसह चार जणांना अटक करण्यात आली आहे
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार बनावट रॅकेटची माहिती मिळताच विशाल भंडारी नावाचा पहिला व्यक्ती पकडला. विशाल टीआरपी एजन्सी बीएआरसीसाठी काम करणारी हंसा या एजन्सीचा कर्मचारी राहिला आहे आणि त्याला माहित आहे की कुठे बॅरोमीटर बसवण्यात आले आहेत. दुसर्‍या आरोपी संजू राव याच्यासमवेत त्याने बनावट रेटिंगचा खेळ सुरू केला. ज्या घरात बॅरोमीटर बसवण्यात आले होते तेथे जाऊन त्याने रिपब्लिक टीव्ही आणि इतर दोन चॅनेल पाहण्यासाठी महिन्याला 400 रुपये देण्याचे आमिष दाखवले. या प्रकरणात पोलिसांनी फॅक्ट मराठी आणि बॉक्स सिनेमाच्या दोन मालकांसह एकूण 4 जणांना अटक केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात गोस्वामीविरोधात याचिका दाखल
अर्णब गोस्वामी आणि त्यांच्या टीव्ही चॅनेलला लगाम घालण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश डी.एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती प्रितीक जालान यांच्या खंडपीठासमोर हा खटला नोंदवण्यात आला आहे. यामध्ये याचिकाकर्तांच्या वकीलाला फौजदारी प्रकरणांमध्ये ट्रायल आणि तपास नियमित करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा सादर करण्याचे निर्देश दिले. 27 नोव्हेंबरची तारीख निश्चित केली आहे.
Previous Post Next Post
दैनिक स्थैर्यचे नियमित अपडेट्स आपल्याला WhatsApp द्वारे मिळण्यासाठी येथे किल्क करा.
दैनिक स्थैर्य - Daily Sthairya