साखरवाडी कारखान्याला ऊस घातलेल्या शेतकऱ्यांना मागील थकबाकी पैकी ९ कोटी लवकरच मिळणार : श्रीमंत रामराजे

 

स्थैर्य, फलटण दि. २६ : न्यू फलटण शुगर वर्क्स लि., साखरवाडी या कारखान्याला सन २०१७-२०१८ च्या गळीत हंगामात ऊस घातलेल्या शेतकऱ्यांना एनसीएलटीच्या निर्णयानुसार २५ कोटी ४९ लाख रुपयांचे पेमेंट करण्यात आले आहे, उर्वरित शेतकऱ्यांना पेमेंट करण्याची कायदेशीर जबाबदारी नसली तरी आपल्या सूचनेनुसार उर्वरित २२०० शेतकऱ्यांना प्रति टन १ हजार रुपयांप्रमाणे सुमारे ९ कोटी रुपयांचे पेमेंट दि.१ नोव्हेंबर दरम्यान करण्याची ग्वाही दत्त इंडिया कंपनीने दिली असल्याचे महाराष्ट्र विधान परिषद सभापती श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे.

न्यू फलटण शुगर वर्क्स, साखरवाडीने सन २०१७-२०१८ मध्ये गाळपासाठी घेतलेल्या ऊसाचे पेमेंट अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप मिळाले नसल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती देण्यासाठी येथील लक्ष्मीविलास पॅलेस या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर बोलत होते, यावेळी माजी सभापती शंकरराव माडकर, महानंदचे उपाध्यक्ष डी. के. पवार, के. के. भोसले, समीर भोसले, सागर कांबळे, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष सतीश माने, माऊली भोसले वगैरे मान्यवर उपस्थित होते.

सुमारे ४०/५० कोटींची देणी थकली होती

न्यू फलटण शुगर वर्क्स लि., साखरवाडी हा कारखाना आर्थिक गर्तेत रुतल्याने बंद पडल्यानंतर सन २०१७-२०१८ या वर्षीच्या गळीत हंगामात कारखान्याला गाळपासाठी ऊस घातलेल्या शेतकऱ्यांचे एफआरपी प्रमाणे प्रति टन २२३२ रुपयांप्रमाणे सुमारे ४०/५० कोटी रुपयांची येणी थकली होती, शेतकऱ्यांनी निवेदने, मोर्चे, आंदोलने केल्यानंतर प्रचलित नियमानुसार कारखाना लिलाव प्रक्रियेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतला.

बँकांनी एनसीएलटी कडे धाव घेतली
दरम्यान कारखान्याला अर्थसहाय्य करणाऱ्या बँकांनी एनसीएलटीकडे धाव घेतल्याने कारखाना लिलाव प्रक्रियेतून शेतकऱ्यांचे ऊसाचे पैसे देण्याची प्रक्रिया थंडावल्याने फलटणसह शेजारच्या तालुक्यातील या कारखान्याला ऊस घालणारा शेतकरी धास्तावला त्याने प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडे निवेदने, मोर्चे, आंदोलने तसेच कारखाना कार्यस्थळावर मोर्चे, आंदोलने सुरु केली, लोकप्रतिनिधी म्हणून श्रीमंत रामराजे, आ. दीपक चव्हाण यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी सुरु झाली, तथापी एनसीएलटी प्रक्रिया सुरु असल्याने अन्य सर्वांचेच हात बांधलेले असल्याचे दिसून आले.

शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून चंचू प्रवेश
दरम्यान श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी एनसीएलटी कायदा, कार्यपद्धती समजावून घेऊन त्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून प्रवेश मिळविला तेथे शेतकरी हा मुख्य पुरवठादार आणि आधारस्तंभ असल्याने त्याने घातलेल्या ऊसाचे पेमेंट त्याला मिळाले पाहिजे अशी आग्रही मागणी केली, एनसीएलटी न्यायालयाला शेतकऱ्यांची बाजू समजावून देऊन ऊसाचे पेमेंट करणे कसे आवश्यक आहे ही बाब न्यायालयाला पटवून देत ऊसाचे पेमेंट करण्याचे आदेश मिळविले, त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना मागणी नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले, त्यावेळी ५८०० शेतकऱ्यांनी गाळपासाठी ऊस दिला मात्र ३६०० शेतकऱ्यांनी निर्धारीत मुदतीत व वेळेत मागणी नोंदविल्याने त्या शेतकऱ्यांना २५ कोटी ५९ लाख रुपये अदा करण्याचे निर्देश एनसीएलटी न्यायालयाने दिले.

पुन्हा रामराजे यांना साकडे
न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे पेमेंट केल्याचे स्पष्ट करीत उर्वरित शेतकरी व त्यांच्या पेमेंटशी आपला संबंध नसल्याचे सांगत श्री दत्त इंडिया कंपनीने हात झटकल्याने उर्वरित सुमारे २२०० शेतकरी हतबल झाले, त्यांनी विविध मार्गाने पैसे मिळावेत यासाठी प्रयत्न केले, उपोषणे, मोर्चे, आंदोलने सर्व उपाय योजना होऊनही सकारात्मक निर्णय होत नसल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्यावर पुन्हा श्रीमंत रामराजे यांना साकडे घालण्यात आले त्यावेळी वरीलप्रमाणे निर्णय झाल्याचे श्रीमंत रामराजे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

व्यावसाईक जबाबदारी म्हणून ९ कोटी देणार
आगामी काळात कारखान्याची गाळप क्षमता वाढ, अर्कशाळा व अन्य उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्प उभारताना ऊस उत्पादक शेतकरी हा महत्वाचा घटक असल्याने तुमची कायदेशीर जबाबदारी नसली तरी व्यावसाईक जबाबदारी म्हणून उर्वरित शेतकऱ्यांचे पेमेंट करण्याची आवश्यकता आपण श्री दत्त इंडिया कंपनीला समजावून दिल्यानेच त्यांनी प्रति टन १ हजार रुपयांप्रमाणे सुमारे ९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर दि. १ नोव्हेंबर दरम्यान वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला असून उर्वरित रक्कम आर्थिक तरतूद झाल्यानंतर वर्ग करण्याचे मान्य केले असल्याचे श्रीमंत रामराजे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

शेतकरी व दत्त इंडिया दोघांना एकमेकांची गरज
आगामी काळात फलटण तालुका १००% बागायत होत असून फलटणसह शेजारच्या तालुक्यात वाढणारे ऊसाचे क्षेत्र विचारात घेता आपल्याला कारखान्याची गरज आहे, त्याचप्रमाणे श्री दत्त इंडिया कंपनी भविष्यात गाळप क्षमता वाढ, अन्य उप पदार्थ निर्मिती करण्याच्या प्रयत्नात असल्याने त्यांनाही ऊसाची आवश्यकता असल्याने कायद्यापेक्षा व्यवहार सांभाळण्याला महत्व देऊन सदर पेमेंट करण्यावर एकमत झाल्याचे श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.