हंगाम सुरू; पण दर निश्‍चितीकडे दुर्लक्ष, कारखानदारांची भूमिका गुलदस्त्यात?

 


स्थैर्य, सातारा, दि.१७ : साखर कारखान्यांचा हंगाम सुरू होऊन पहिले 15 दिवस पूर्ण होणार आहेत; पण अद्याप एकाही कारखान्याने किमान आधारभूत किंमत अर्थात एफआरपीबाबत कोणतीही भूमिका जाहीर केलेली नाही, तसेच दराबाबत जिल्हा प्रशासन, कारखानदार व शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी यांची समन्वय बैठकही होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे 14 दिवसांनंतर बिल काढताना कारखानदार एकरकमी एफआरपी देणार, की तुकडे करणार याबाबत शेतकऱ्यांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. 

जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे गळीत सुरू झाले आहेत. काही कारखान्यांच्या गळीतस येत्या आठवड्यात 14 दिवस पूर्ण होतील. त्यामुळे उसाचे गाळप झालेल्या शेतकऱ्यांना आता दराची चिंता सतावू लागली आहे. जिल्ह्यातील बहुतांशी कारखान्यांची एफआरपी ही 2800 ते 3200 रुपयांच्या दरम्यान जाणार आहे; पण शेतकरी संघटनांनी केलेल्या मागणीचा कारखान्यांनी अद्यापपर्यंत तरी विचार केलेला नाही. त्यामुळे कारखानदारांची भूमिका गुलदस्त्यातच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. बहुतांशी कारखानदार एफआरपीचे तुकडे करूनच बिले काढतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बिलांची वाट पाहावी लागते; पण साखरेचा दर कमी असल्याचे सांगून कोणीही कारखानदार त्यांच्या एफआरपीपेक्षा जादा पैसे देण्याच्या मनःस्थितीत सध्यातरी नाहीत. 

कारखाने सुरू झाले, तरी ऊसदराबाबत जिल्हा प्रशासन, कारखान्याचे प्रतिनिधी, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी व शेतकरी यांची समन्वय बैठकच यावर्षी झालेली नाही. त्यामुळे कारखानदारांवर कोणताही जोरा चालणार नाही. अशी बैठक व्हावी, अशी मागणी "स्वाभिमानी'चे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांनी लावून धरली आहे; पण त्यावर जिल्हा प्रशासनाकडून कोणतीच हालचाल झालेली नाही. जिल्हा प्रशासन कोविडमध्ये गुंतून राहिल्यामुळे त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नाकडे थोडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता गाळपासाठी गेलेल्या उसाचा पहिला हप्ता किती येणार याची उत्सुकता आहे. ज्यांचा ऊस जाऊन 14 दिवस झालेले आहेत. अशा शेतकऱ्यांना पहिले बिल किती निघणार याकडे लक्ष लागले आहे. 

जिल्हा प्रशासनाने हस्तक्षेप करण्याची गरज 

कोरोना, अतिवृष्टीने पिचलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसबिलाचा आधार यावर्षी असेल. त्यामुळे कारखान्यांनी आपले मौन सोडून काहीतरी जाहीर करायला हवे होते; पण शेतकरी संघटनांनी इशारा देऊनही त्याचा काहीही परिणाम कारखान्यांवर अद्याप झालेला नाही. एकरकमी एफआरपी मिळावी, अशी शेतकऱ्यांसह शेतकरी संघटनांची मागणी आहे, तसेच एफआरपीवर 200 रुपये जादा द्यावेत, अशी संघटनांची मागणी आहे. या सर्व परिस्थितीत शेतकऱ्यांतील अस्वस्थता वाढली आहे. आता जिल्हा प्रशासनाने यामध्ये हस्तक्षेप करून किमान दराबाबत काहीतरी सूचना कारखान्यांना करावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.